मुंबई/प्रतिनिधी
सुनीता केशभट/दि. १७ मे २०२०
“लॉकडाऊनच्या काळात या ग्रामीण भागातील मजुरांचे जवळपास सहा आठवड्यांचा रोजगार बुडाला आहे. या हवालदिल झालेल्या या मनरेगा अंतर्गत मजुरांना बुडालेल्या रोजगाराचा मोबदला त्वरित देण्यात यावा."- अश्विनी कुलकर्णी (संस्थापक - प्रागती अभियान)
आज कोरोनामुळे लॉकडाऊनचं ओढवलेलं संकट आणि बेरोजगारी, उपासमार, पर्यायाने मृत्यू अशी लोकांची होणारी होरपळ या साऱ्या अरिष्टातून कसे बाहेर पडावे यावर अनेक प्रयत्न सुरु आहेत. त्या अनेक म्हत्वांच्या प्रयत्नांपैकी ‘रोहयो’ची प्रभावी अंमलबजावणी हा सुद्धा त्यातीलच एक महत्वाचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. लॉकडाऊनमुळे सारा देश ठप्प असताना हातावर पोट असणारे आणि पूर्णता शहरी मजुरीवर अवलंबून असणाऱ्या मजुरांचे जथ्थे गावाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. अनेक राज्यांपैकी महाराष्ट्रातही ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण मोठ्या स्वरुपात आहे. त्यात हा गावाकडे वळलेला शहरातील मजूर. आता या मजुरांच्या हाताला कामे देण्याचे काही नियोजन असावे लागेल. गावातील स्थानिक मजूर व शहरातून गावाकडे वळलेल्या मजुराच्या हाताला रोजगार देणे शक्य आहे.
रोजगार हमी योजने (रोहयो) अंतर्गत या मजूर वर्गाच्या हाताला काम देता येन शक्य असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते निखील डे (संस्थापक - मजदूर किसान शक्ती संघटन) व अश्विनी कुलकर्णी (संस्थापक- प्रगती अभियान) यांनी व्यक्त केले. हे दोघेही वातावरण संस्थेने झूम कॉलद्वारे आयोजित केलेल्या लॉकडाऊन, मनरेगा: आव्हाने आणि संधी या कार्यक्रमात बोलत होते.
प्रगती अभियानच्या अश्विनी कुलकर्णी म्हणाल्या कि, महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे कि ज्या राज्या मध्ये केंद्राचा ‘मनरेगा’ आणि राज्याचा ‘रोजगार हमी’(रोहयो) असे दोन्ही कायदे लागू असल्याने ‘रोहयो’ ची कामे वर्षाच्या ३६५ दिवशीही मिळवता येणं शक्य आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास रोहयो ची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणं शक्य आहे. योग्य शारीरिक अंतर पळून या योजनेचा फायदा ग्रामीण भागातील स्थानिक आणि शहरांतून गावाकडे वळालेला मजूर असे दोघे हि घेऊ शकतात. आजच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीने रोहयो ची गरज अधोरेखित झाल्याने आजपर्यंत केवळ आदिवासी भागात सुरु असणारी रोहयो’ची कामे हि मराठवाड्या सारखी भागातही सुरु होण आज गरजेच आहे.
निखील डे म्हणाले कि, आज आपत्तीच्या परिस्थिती मध्ये ‘रोहयो’ ची कामे ग्रामीण भागा बरोबरच शहरी भागातही सुरु करण्यात यावी. रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी आरोग्य विमा लागू करण्यात यावा.
तसेच वयस्क व्यक्तींसाठी ‘रोहयो’अंतर्गत पेन्शन सुरु करण्यात यावी. रोहयो’चा रोजगार भत्ता थेट मजुरापर्यंत त्याच्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचवण्यात यावा. अशा काही प्रमुख मागण्या या कार्यक्रमातून समोर आल्या आहेत.
.
लॉकडाऊनच्या काळात सबंध देश ठप्प असताना बेरोजगारीचा प्रश्न आणि त्यामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी या अरीष्ठातून बाहेर कसे पडावे ? हा या चर्चेच्या आयोजन मागील उद्देश होता.
वातावरण फौन्डेशन, अनुभव शिक्षण केंद्र व मॅक्स महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
.jpg)
