कोरोना महामारीच्या आड, बीजेपी/आरएसएसचे खुप मोठेमोठे षडयंत्र अमलात आणने सुरु आहे. ह्यातील सर्वात मोठा षडयंत्र आहे कामगार कायदे संपवुन टाकने. मागच्या सत्तर वर्षात वेळोवेळी कामगारांच्या हिताचे कायदे केल्या गेले. ह्या कायद्यांची सुरुवात केली डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी. 1942-46 दरम्यान, वाईसराॅयच्या एक्सिक्युटिव्ह कौन्सिल मध्ये, बाबासाहेब मजुर मंत्री होते. त्या काळात मजुरांच्या कामाचे 14 तास असायचे. बाबासाहेबांनी मजुरांच्या हितासाठी नविन कायदा करुन कामाचे तास 14 वरुन 8 केले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा हा कायदा आजपर्यंत लागु आहे. ह्या कायद्याने मजुरांना कंपनी मालकांच्या गुलामीतुन मुक्त केले होते. भारतातील भांडवलदारी लोकांना म्हणजे कंपनी मालकांना हा कायदा रद्द करुन घ्यायचा होता. पण आजपर्यंतच्या सरकारांची तशी हिम्मत झाली नाही. परंतु सद्याच्या ह्या लॉकडाऊनच्या दुष्ट काळाचा गैरफायदा घेऊन, बीजेपीच्या ऊत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात ह्या राज्यातील सरकारांनी एक अध्यादेश काढुन कामगारांच्या हितांचे जुने सर्व कायदे रद्द करुन घेतले आहेत. ह्या षडयंत्रामध्ये इतरही बीजेपी आणि कांग्रेस शासित राज्य सरकार सामिल झाले आहेत.
बीजेपी सरकारने कामगार कायद्यासंबधीत काढलेल्या नविन अध्यादेशांमध्ये काय नियम आहेत -
1. कामाचे तास हे 8 वरुन, 12 केलेले आहेत
2. एका आठवड्यात 72 तास काम करावे लागणार
3. कोणालाही ओव्हरटाईम चे पैसे मिळणार नाही.
4. कंपन्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कोणालाही व केव्हाही कंपनीतुन काढता येईल.
5. कंपनीमध्ये कशा प्रकारच्या सोयी असायला पाहिजेत, आरोग्य आणि सुरक्षा सोयीं संबंधित सर्व कायदे रद्द.
6. कंपनी आणि कामगारांमध्ये वाद सोडविण्याबाबतीत कायदे रद्द.
उत्तर प्रदेश सरकारने 38 कामगार कायद्यांपैकी 35 कायदे रद्द केले आहेत. ह्या कोरोनाच्या संकटापेक्षा मोठे संकट आज मजुरांवर व कामगारांवर आले आहे. आज ह्या गरीब कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी कोण रस्त्यावरची लढाई लढणार हा प्रश्न आहे. बहुजनांच्या हितांसाठी लढणार्या पक्ष संघटनांसाठी ही एक संधी आहे की त्यांनी ह्या प्रश्नांवर देशव्यापी लढा उभा करावा.
काही लोकांना वाटत असेल की हे कायदे फक्त फॅक्टरीमध्ये काम करणार्या मजुरांसाठी च बदलले गेले आहेत. अशा लोकांनी ह्या भ्रमातुन लवकरात लवकर बाहेर येणे अगत्याचे आहे. खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्या सगळ्याच लोकांना हे नविन अध्यादेश लागु होतात. आधीचेच आयटी कंपन्यांमध्ये 12-12 तास लोकांना राबवुन घेतल्या जात होते. ह्यापुढे 12 तास काम करवुन घेणे हा कंपनी मालकांचा अधिकार राहिल.
ह्या बीजेपी सरकारांनी केलेले कामगार कायद्यासंबधीचे षडयंत्र हे कोरोनापेक्षा भयावह आहे. वेळीच सर्व भारतीयांनी ह्या संकंटाची दुरगामी तिव्रता लक्षात घेऊन ह्या कामगार मजुर, गरीब विरोधी सरकारांविरोधात देशव्यापी लढा ऊभा करणे गरजेचे आहे.
जयंत रामटेके.(गेस्ट एडिटर)
.jpg)
