भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उघड नाराजी व्यक्त केलीय. दुसरीकडे, माझा निर्णय बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असल्याचं म्हणत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला समर्थन नसल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय.
या सर्व घडामोडींमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरून महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडलीय का, असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.
महाविकास आघाडीवर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाच्या घडामोडींचा किती परिणाम झालाय, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भानं आतापर्यंत काय काय घडलं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
कोर्टाचे आदेश काय आहेत?
दरम्यान शुक्रवारी पुणे शहर पोलिसांनी कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्र मुंबईच्या NIA विशेष न्यायालयात पाठवण्यासाठी ना हरकत पत्र दिलं. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आरोपींना मुंबईच्या NIA कोर्टात हजर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
दुसरीकडे गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र, दोघांनाही अटकेसंदर्भात दिलासा मिळालाय. आजपासून (14 फेब्रुवारी) पुढील चार आठवडे नवलखा आणि तेलतुंबडेंना अटक करता येणार नाही. दरम्यानच्या काळात हे दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतात.
अटकपूर्व जामिनासाठी नवलखा आणि तेलतुंबडेंनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, न्या. पी. डी. नाईक यांनी त्यावरील आदेश 18 डिसेंबर 2019 रोजी राखून ठेवली होता
.jpg)
